नमस्कार मित्रांनो मि अनिल पाटील आज आपण जिल्हा परिषद पदभरती बाबतीत माहिती बघणार आहोत राज्यातील जिल्हा परिषद
भरतीला मागील पाच वर्षांपासून ग्रहण लागले आहे. मित्रांनो ही भरती दीर्घकाळ रखडल्याने भरतीची तयारी करणारे विद्यार्थी नैराश्येत गेले आहेत. आता अनेकांचे शासकीय भरतीसाठी लागणारे वय निघून गेल्याने त्यांचे शासकीय नोकरीचे स्वप्नही भंगले आहेच, शिवाय या भरतीसाठी तयारी करण्यात वेळ आणि पैसाही मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे मित्रांनो. परंतु शासन आमची आणखी किती परीक्षा बघणार,आणि ही भरती कधी पूर्ण करणार, असा उद्विग्न सवाल हे विद्यार्थी करत आहेत.
शुल्कही गेले
मित्रांनो २०१९ साली जिल्हा परिषदेच्या १३ हजार ५२१ पदांची भरती जाहीर करण्यात आली. बघा विद्यार्थ्यांनी मोठ्या आशेने या भरतीसाठी अर्ज आणि शुल्क भरले.
मात्र २०१९च्या लोकसभा, विधानसभा निव- डणुकीची आचारसंहिता, कोरोनाची साथ आणि इतर विविध कारणांमुळे २०२३ पर्यंत भरती परीक्षा होऊ शकली नाही आणि पुढे ही भरतीच रद्द करण्यात आली मित्रांनो.
आणी स्वप्न तर भंगलेच पण भरतीसाठी दिलेले शुल्कही शासनाने परत दिले नाही.
Hello friends, Mr. Anil Patil, today we are going to see the information regarding Zilla Parishad recruitment in Zilla Parishad in the state
Recruitment has been eclipsed for the past five years. Friends, due to the long delay in the recruitment, the students preparing for the recruitment have become depressed. Now that many people have passed the age limit for government recruitment, their dream of government job has been shattered, but also time and money has been spent in preparing for this recruitment, friends. But the students are asking anxious questions that how many more exams will the government take and when will they complete this recruitment.
Fees are also gone
Friends, the recruitment of 13 thousand 521 posts of Zilla Parishad has been announced in 2019. See students filled application form and fee for this recruitment with great hope.
But due to the code of conduct of 2019 Lok Sabha, Vidhan Sabha elections, corona virus and various other reasons, the recruitment exam could not be held till 2023 and further this recruitment was cancelled, friends.
And the dream was shattered but the government did not refund the fee paid for the recruitment.